प्रदेश सरकारले पाँच वर्षदेखि नागरिकलाई समस्या बनेको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी रोक केही सहज बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससहित १२ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो।
२०७७ असोज १६ मा प्रदेश राजधानी घोषणा अघि सरकारले रोक लगाएको जग्गा खरिद–बिक्रीलाई आंशिक रूपमा फुकुवा गर्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको हो। स्थानीयको माग र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका केही क्षेत्रमा शर्तसहित फुकुवाका लागि संघीय सरकारसँग सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।
निर्णयअनुसार, राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडामा, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ मा १ कट्ठाभन्दा सानो जग्गा, तथा शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा सानो जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। खरिदकर्ताले पनि एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले प्रशासनिक तथा कानूनी निर्णय पनि गरेको छ। यस क्रममा मोतिराम सापकोटालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव, विनोद लामिछानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव र चुर्णबहादुर ओलीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सचिव तोकिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड पारित गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकका लागि अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सञ्चार माध्यमसम्बन्धी ऐन संशोधन तथा एकीकरणको अवधारणापत्र बैठकले स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै नुवाकोट सांस्कृतिक डबलीलाई तिनाउ गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गर्ने, अष्ट्रेलियाको वेन्डिगोस्थित ग्रेट स्तूप अफ युनिभर्सल कम्प्यासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
कृषि मन्त्रालयमार्फत भूमी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको “प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०८२” संशोधन मस्यौदालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
