१४ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको इतिहास प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सत्ताको यात्रामा मात्र सीमित छैन । स्थापनाकालदेखि नै नेतृत्वबीचको टकराव, शक्ति–संघर्ष, गुटबन्दी र विभाजनका घटनाक्रमहरू कांग्रेस इतिहासका महत्वपूर्ण पाटा हुन् ।
२००६ सालमा दुई भिन्न राजनीतिक धारको एकीकरणबाट जन्मिएको कांग्रेसमा सुरुवातकै दिनदेखि आन्दोलनको शैली र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा स्पष्ट भिन्नता थियो । दुई पार्टी मिलेर अस्तित्वमा आएको केही वर्षमै कांग्रेसका संस्थापक नेताहरूबीच शक्ति–संघर्ष सुरु भएको थियो ।\
‘छत्तीसे’, ‘चौहत्तरे’ समूहका नाममा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने घटनादेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला–शेरबहादुर देउवाबीचको विवादले भएको पार्टी विभाजन र पछिल्लो विशेष महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा गुटगत संघर्षले कांग्रेसको संगठन र सत्तायात्रालाई पटकपटक प्रभावित गरेको छ ।
कांग्रेसभित्रको पहिलो औपचारिक विभाजन बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको बढ्दो राजनीतिक मतभेदबाटै सुरु भएको थियो । २००९ सालको महासमिति बैठकले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही अनुमोदन गरेपछि मातृकाले छुट्टै पार्टी निर्माण गरेका थिए ।
त्यसको एक वर्षपछि उनले २०१० सालमा वीरगञ्जमा सम्पन्न सम्मेलनबाट ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ गठन गर्ने निर्णय लिएका थिए । जसका कारण स्थापनाको तीन वर्षमै कांग्रेस पहिलोपल्ट औपचारिक रूपले विभाजन भएको थियो ।
पछि उक्त पार्टी कांग्रेसमै विलय भयो । तर नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्षको प्रवृत्ति कहिल्यै अन्त्य हुन सकेन ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसभित्र गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला तीन प्रमुख शक्तिकेन्द्रका रूपमा उभिए ।
२०४८ को आमनिर्वाचनपछि बनेको बहुमतको सरकारमा ‘छत्तीसे’ र ‘चौहत्तरे’ समूहबीचको विवाद यति चर्कियो कि संसद् विघटन गरी २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो ।
समयक्रममा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको शक्ति संघर्ष कांग्रेस विभाजनको कारण बन्न पुग्यो ।
कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा कांग्रेसमा तीन शक्ति केन्द्र देखिए भने १४औं महाधिवेशनमा देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भयो ।
पछिल्लो समय विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वको आधिकारिकता र १५औं महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसमा फेरि दुई धार स्पष्ट देखिएको छ । नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहँदा कांग्रेसमा गुट र उपगुटको शृंखला पुन: फुटसम्म पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
कांग्रेस बन्नुअघि नै फरक धार
कांग्रेसको इतिहास २००३ सालमा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ को गठनबाट सुरु भएको मानिन्छ । २००३ कात्तिकमा संगठन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेर सोही वर्ष माघ १२–१३ मा कलकत्ता (भारत) मा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन भयो ।
जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’को गठन भएको थियो । समान उद्देश्य राखेर गठन भएको ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ नामक अर्को पार्टीसँग २००६ चैत २७ मा एकीकरण भएपछि ‘नेपाली कांग्रेस’ नाम अस्तित्वमा आएको थियो ।
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले अहिंसात्मक आन्दोलनमार्फत राणा शासन अन्त्य गर्ने नीति लिएको थियो भने नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस सशस्त्र संघर्षलाई समेत आन्दोलनको माध्यम मान्थ्यो ।
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नेपालको जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्य र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस महेन्द्रविक्रम शाहको सभापतित्वमा थियो । तर पार्टी एकीकरणमा राष्ट्रिय कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति बीपी कोइराला र प्रजातन्त्र कांग्रेसका सदस्य सुवर्णशम्शेर राणाको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।
दुवैको मूल लक्ष्य जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना थियो । तर आन्दोलनको शैली, संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा उनीहरूबीच भिन्नता थियो ।
फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र कार्यशैली बोकेका नेताहरू एउटै पार्टीमा समाहित भएको प्रारम्भिक अवस्थाले कांग्रेसभित्र विकसित भएका विभिन्न धार र गुटगत प्रवृत्तिको आधार पनि तयार गर्यो ।
कांग्रेसको गठन भएपछि भावी रणनीतिलाई पनि दुई भागमा विभाजित गरिएको थियो । बाहिरी रूपमा अहिंसात्मक नीति र आन्तरिक रूपमा हिंसात्मक नीति । अहिंसात्मक नीतिको जिम्मेवारी पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालामाथि थियो भने हिंसात्मक नीतिको जिम्मेवारी मुख्य रूपमा विपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरमाथि थियो ।
‘नेपाली कांग्रेसले एउटा खुला संगठन र अर्को गोप्य संगठन गरी दुईवटा संगठन खडा गरेको थियो,’ इतिहासकार डा. राजेश गौतमको पुस्तक ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस–१’ मा लेखिएको छ, ‘…वास्तवमा नेपाली कांग्रेसभित्र गुटबन्दीको सुरुवात यहीँबाट नै सुरु हुँदै गयो ।’
बीपी–मातृका टकराव
कांग्रेस क्रान्तिको फलस्वरूप २००७ फागुन ७ गते १०४ वर्षे जहाँनिया शासन अन्त्य भयो । क्रान्ति सफल भएपछि कांग्रेस प्रत्यक्ष रूपमा सत्तासँग जोडियो ।
कांग्रेसले बीपी कोइरालालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिएर मोहन शमशेर नेतृत्वको सरकारमा पठायो । तर एक वर्ष पनि नपुग्दै कांग्रेसको एक समूह आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूको विरोधमा लाग्यो ।
‘२००८ को असारसम्म आइपुग्दा, नेपाली कांग्रेस भित्रको एक समूह पनि नेपाली कांग्रेसकै मन्त्रीहरूको विरोधमा इर्ष्या, द्वेषको भावना लिएर देखापरिसकेको थियो,’ इतिहासकार पुरुषोत्तम बस्नेतको पुस्तक ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप’ मा लेखिएको छ ।
असार ७ मा सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला बस्दै आएको झम्सिखेलस्थित शशी भवनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति कोइराला, महामन्त्री महेन्द्रविक्रम शाह र महावीर शमशेरले पार्टीको नीति अनुशरण नगरेको भन्दै मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए ।
‘नेपाली कांग्रेसकै सभापति र अरू केही जिम्मेवार नेताहरू पनि सरकारविरोधी अभियानमा संलग्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो,’ बस्नेतले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘नि:सन्देह यसले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र नेपाली कांग्रेसलाई एकसाथ दुर्बल पारिरहेको थियो ।’
२२ असार २००८ मा शशी भवनमै सभापति मातृकाको अगुवाइमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको भेला भनेर जमघट आयोजना गरिएको र उक्त जमघटमा केदारमान व्यथित, बालचन्द्र शर्मा, होराप्रसाद जोशीलगायतले कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई अक्षमता र अनुशासनहिनताको दोष लगाएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
‘त्यो भारतीय राजदूत, प्रधानमन्त्री मोशन शम्शेर, केही राणा र अन्य त्यस्तै केही तत्वहरूसँगको गोप्य सहमतिमा बोलाइएको थियो,’ बस्नेतले लेखेका छन्, ‘त्यो नेपाली जनताको संघर्ष र अनेक सपुतहरूको बलिदानबाट स्थापित प्रजातन्त्रमाथि कांग्रेसभित्रैबाट प्रारम्भ गरिएको अपवित्र गठबन्धनको पहिलो षडयन्त्र थियो ।’
बीपी गृहमन्त्री हुँदा कोइराला दाजुभाइ (बीपी–मातृका) बीचको टकराव मातृका प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देखियो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस सभापति मातृका एक शताब्दिपछिको पहिलो गैरराणा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए ।
कांग्रेस नेताहरू सुवर्ण शम्शेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेताहरू नयाँ गठन हुने सरकारको प्रधानमन्त्री बीपी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर महामन्त्री महेन्द्रविक्रम शाह, महावीर शमशेरहरू पार्टी सभापति मातृका नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अडानमा उभिए ।
प्रधानमन्त्री मातृकाको सरकार सञ्चालनको शैली र पार्टीभित्र नेतृत्वको विषयलाई लिएर मतभेद बढ्दै गयो । बीपी कोइराला र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाबीचको सम्बन्धमा बढेको दूरी अन्तत: पार्टी विभाजनमा पुग्यो ।
२००९ साल भदौ १५ गते बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका र केही मन्त्रीलाई तीन वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुमोदन गर्यो । महासमिति बैठकले कारबाही अनुमोदन गरेपछि मातृकाप्रसाद कोइराला मूल कांग्रेसबाट अलग भए ।
२००९ साल भदौ २१ गते मातृकाप्रसादको सभापतित्वमा ‘नेपाली कांग्रेस तदर्थ समिति’ गठन भयो । महेन्द्रविक्रम शाह महामन्त्री रहेको उक्त समूहले काठमाडौंमा छुट्टै कार्यालय खोलेर संगठन विस्तारको अभियान अघि बढायो ।
२००९ असोज २५ गते विराटनगरमा तदर्थ समितिको पहिलो औपचारिक बैठक बस्यो । २००९ फागुन २ र ३ गते काठमाडौंमा बसेको बैठकले कांग्रेससँग सहमति कायम हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्यो ।
बैठकको निर्णयअनुसार २०१० साल वैशाख १५ गते वीरगञ्जमा सम्मेलन आयोजना गरियो । विभिन्न जिल्लाबाट करिब २५० नेता–कार्यकर्ता सहभागी सम्मेलनले नेपाली कांग्रेसबाट विधिवत् अलग भएर छुट्टै पार्टी गठन गर्ने निर्णय गर्यो ।
इतिहासकार बस्नेतले आफ्नो पुस्तकमा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ र ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ एकीकरण हुँदा हटाइएका ‘राष्ट्रिय’ र ‘प्रजातन्त्र’सँग जोडिएको नामलाई समायोजन गर्दै नयाँ पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ राखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
यससँगै नेपाली कांग्रेस स्थापनाको तीन वर्षमै पहिलो पटक औपचारिक विभाजनमा पुग्यो । पछि मातृकाले ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’लाई कांग्रेसमै विलय गराएका थिए ।
कांग्रेस पूर्वसभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आत्मकथा ‘आफ्नै कुरा’ मा पनि प्रजातन्त्र स्थापनापछि मातृका र बीपीबीच ठूलो मतभिन्नता देखिएको उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. जगत नेपालद्वारा लिखित उक्त पुस्तकमा ‘बीपी र मातृकाको झगडा नेहरू (जवाहरलाल)ले गराउँथे’ भनेर लेखिएको छ ।
‘२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मातृकाबाबु र बीपीको बीचमा ठूलो मत भिन्नता देखियो । भाइ भएका कारण मैले दुवैको बीचमा बसेर काम गर्नुपर्थ्यो र दुवैले भनेको मान्नु पनि पर्थ्यो । मलाई एकदमै अप्ठ्यारो लागेको थियो,’ ‘आफ्नै कुरा’मा लेखिएको छ, ‘सान्दाइ र मातृकाबाबु दुवै दिल्ली नजाँदासम्म उहाँहरूको सम्बन्ध ठिक हुन्थ्यो । तर एक जना दिल्लीबाट फर्किनेबित्तिकै विवाद सुरु भइहाल्ने ।’
लेखक नेपाललाई गिरिजाप्रसादले २०१५ सालको निर्वाचनमा मातृकाले बीपीलाई हराउन चाहेको प्रसंग पनि सुनाएका छन् । उनका अनुसार बीपीले टिकट पाएको क्षेत्र (मोरङ) मा अवधेश नारायणलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर मातृका फरबेसगञ्ज (भारत) गएर बसेका थिए । ‘…ठुल्दाइ नै बीपीलाई हराउन लाग्नुभएको रहेछ । त्यो चुनावमा सान्दाइलाई जिताउन हामीले निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो,’ पुस्तकमा लेखिएको छ ।
२०४६ पछि त्रय नेताबीचको तिक्तता
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कांग्रेस पुन: सत्ताको केन्द्रमा आयो । सर्वोच्च गणेशमान सिंह, कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कांग्रेसका तीन शक्ति केन्द्रका रूपमा देखा परे ।
‘कार्यकर्ताहरू पनि त्यही रूपमा विभाजित आ–आफ्नो शक्ति केन्द्रलाई बलियो बनाउने होडबाजीमा लाग्न थालेका थिए,’ इतिहासकार गौतमले ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस–२’ मा लेखेका छन् ।
उनले त्यस्तो हुनुको मुख्य कारण आमनिर्वाचनमा कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजयलाई ठानेका छन् । ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । तर पार्टीका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको मन यस घटनाबाट खुसी भएको थिएन,’ गौतमले लेखेका छन्, ‘उनको मनस्थितिको प्रतिविम्ब कांग्रेसमा व्याप्त थियो । अर्थात् पार्टीको एउटा पंक्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकोमा प्रशन्न थिएन ।’
कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनको तीन महिनापछि अर्थात् २०४८ भदौदेखि राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा गणेशमान र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
‘उक्त विवाद राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका साथै सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, प्रधानमन्त्रीले नातावाद, कृपावाद भित्र्याएको, राजदूत नियुक्तिमा आफ्नै मानिसहरू राखेको आरोप पनि गणेशमान सिंहको थियो,’ गौतमको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
संसद्मा ‘छत्तीसे’ र ‘चौहत्तरे’ गुट
पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि २०४८ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो । तर बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचनमा पराजित भए । सभापति भट्टराई र सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेता चयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाए ।
कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी ढंगले अघि बढेपछि कांग्रेसमा किचलो सुरु भयो । कांग्रेसको तत्कालीन ११० सदस्यीय संसदीय दल ‘छत्तीसे’ र ‘चौहत्तरे’ समूहमा विभक्त भयो । छत्तिसे समूहको नेतृत्व गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले र चौहत्तरे समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेका थिए ।
यी समूहबीचको कलह यतिसम्म चर्कियो कि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले बहुमतप्राप्त सरकार विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगे । आन्तरिक कलहका कारण सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत राखिएको धन्यवादको प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।
धन्यवाद प्रस्तावमाथिको मतदानलाई छत्तीसे समूहका सांसदहरूले बहिष्कार गरे । धन्यवाद प्रस्ताव असफल भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असार २८ मा (त्यही दिन) संसद् भंग गरी कात्तिकमा चुनाव तोक्न राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
संसद् भंगपछि गणेशमानले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लगाए । कांग्रेसको विवाद चुलीमै पुग्यो । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पार्टीबाट निकाल्नेसम्मको तयारी भयो ।
तर, २०५१ साउन १२ मा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू शेरबहादुर देउवा (कांग्रेस पूर्वसभापति), रामचन्द्र पौडेल (हालका राष्ट्रपति) र शैलजा आचार्यको मध्यस्थतामा त्रय नेताबीच सहमति भयो ।
जसअनुसार गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद र महेन्द्रनारायण निधि कसैले पनि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन नलड्ने सहमतिपछि पार्टीको विवाद तत्काललाई रोकियो ।
तर, चुनाव नलड्ने सहमति गरेको भोलिपल्टै कोइरालाले विरोध गरे र चुनाव लडे । नेताहरूले विवाद समाधान गरे पनि आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको छत्तीसे समूहलाई अनुशासनको कारबाहीसमेत भएन ।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दलमा झर्न पुग्यो भने नेकपा एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । २०५ सिटमध्ये १९६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको एमालेले ८८ स्थान जित्यो । कांग्रेस ८३ सिटमा खुम्चियो । संसद्मा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत भने आएन ।
एउटै पार्टीका दुई शक्ति केन्द्र
२०४६ पछिको कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको सम्बन्ध लामो समयसम्म शक्ति संघर्षको केन्द्रमा रह्यो । २०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत पाएपछि भट्टराई प्रधानमन्त्री बने ।
२०५६ वैशाख २० र जेठ ३ मा गरी दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसले १११ सिटसहित सुविधाजनक बहुमत ल्यायो । उक्त निर्वाचनमा एमालेले ७१ सिट जित्यो ।
कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । तर उनी प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनामै पार्टीभित्रै सरकारको आलोचना सुरु भयो । २०५६ साउन ८ गतेको दलको बैठकमा कोइरालाले सरकारले काम गर्न नसकेको आरोपमात्रै लगाएनन्, मृततुल्य भएको भन्दै कटाक्ष गरे ।
पार्टीबाटै सरकारमाथि प्रहार भइरहेको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई आफ्नो जन्मकुण्डलीमा १० वर्ष प्रधानमन्त्री हुने लेखिएको अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’ मा लेखेका छन्, ‘पार्टी भित्रैबाट सरकारविरुद्ध प्रहार भइरहेको थियो । तर भट्टराई भने सार्वजनिक समारोहमै ‘म अर्कोपालि पनि हुन्छु, मेरो जन्मकुण्डलीमा १० वर्ष प्रधानमन्त्री हुने लेखिएको छ भन्दै थिए ।’
तत्कालीन समयमा कोइराला पक्षका सांसदहरू सुरेश मल्ल, बेनुप प्रसाईं, महादेव गुरुङ, शिवबहादुर बस्नेत, पुष्करनाथ ओझालगायतले भट्टराईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
२०५६ मंसिर २८ मा संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाइयो । पार्टी भित्रैको असहयोगका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराईले २०५६ चैतमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए ।
गिरिजा–देउवा : गुटबाट पार्टी विभाजनसम्म
शेरबहादुर देउवा सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक थिए । तर समयक्रममा उनी आफैं शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गए । २०५९ सालमा दुई नेताबीचको संघर्ष निर्णायक मोडमा पुग्यो ।
७ चैत २०५६ मा चौथो पल्ट प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगको मतभेदका कारण २०५८ साउन ४ मा पद छाडे । २०५८ साउन ७ मा सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै देउवा संसदीय दलको नेता बने । त्यसै दिन उनी दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
सरकारको नेतृत्व गरेका देउवालाई २०५९ मा कांग्रेसले संकटकाल नथप्न निर्देशन दिएको थियो । माओवादी द्वन्द्व चरम अवस्थामा रहेका बेला देउवाले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै संकटकाल लम्ब्याइदिए ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पक्षमा बहुमत थियो । उनले पार्टी बैठक राखेर देउवालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरे । त्यसपछि देउवाले २०५९ असार ४ मा बानेश्वरमा आफूपक्षीय कार्यकर्ताको भेला बोलाएर नयाँ पार्टी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठनको घोषणा गरे ।
देउवालाई गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँण, पूर्णबहादुर खड्का, एनपी साउदलगायत नेताले साथ दिए । देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भएको ५ वर्षपछि २०६४ मा पार्टी एकता भएको थियो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्वको अर्को चरण सुरु भयो । १२औं महाधिवेशनपछि सुशील कोइराला सभापति बने । देउवा अलग शक्ति केन्द्रका रूपमा कायम रहे ।
१३औं महाधिवेशन : दुई गुटबाट तीन शक्ति केन्द्र
२०७२ को १३औं महाधिवेशन कांग्रेसको गुटगत इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण मोड मानिन्छ । उक्त महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
पहिलो चरणमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो । दोस्रो चरणमा देउवा र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा भयो । पहिलो चरणबाट बाहिरिएका नेता सिटौलाले देउवालाई साथ दिए ।
१३औं महाधिवेशनबाट पुरानो दुई ध्रुवीय संरचनामा तेस्रो शक्ति केन्द्र (थर्ड पोल) को उदय भयो । कांग्रेसमा देउवा (संस्थापन), पौडेल (संस्थापन इतर) र सिटौला (थर्ड पोल) समूह गरी तीन वटा शक्ति संरचना देखियो ।
१४औं महाधिवेशन : देउवा–शेखर ध्रुवीकरण
१४औं महाधिवेशनमा देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच सभापतिका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धा भयो । यो महाधिवेशनमा पौडेल समूहको संरचनामा बदलाव देखियो । उनी सभापतिको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरै बसे ।
१४औंमा देउवा र शेखरसँग नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कल्याण गुरुङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । तर दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा उनीहरूले देउवालाई सघाए । दोस्रो चरणको मतदानमा शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चुनिए ।
दोस्रो चरणको मतदानमा चार हजार ६२३ मत खसेको थियो । देउवाले २७३३ मत पाए भने प्रतिद्वन्द्वी कोइरालाले १८५५ मत ल्याए ।
शेखरको समूहबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । यो महाधिवेशनपछि शेखर कोइराला नयाँ संस्थापन इतर शक्ति केन्द्रका रूपमा अगाडि आए ।
