लीलामणि पोखरेल
काठमाडौँ-माधव नेपालबिरूद्ध भ्रष्टाचारको अभियोजनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुने निर्णयविरूद्ध अब भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुन सक्ने नजिर अख्तियारबाट सुरु भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णयलाई नीतिगत भनेर अख्तियारले प्रवेश गर्ने गरेको थिएन । बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्बोच्चमा भ्रष्टाचारमा प्रमलाई उन्मुक्ति दिन पाईदैन भनेर ३ वर्ष अघि हालेको रिट विचाराधीन छ, अझै टुंगिएको छैन। ललिता निवास काण्डमा तत्कालिन प्रम डा बाबुराम र माधव नेपाललाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको थियो ।
प्रश्न यस्तो खडा भयोकी:राजाफालेर हामी नै राजा हौँ भन्ने सोचले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नेताहरू ग्रस्त हुदै गएपछि न लोकतन्त्र न गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्यो। दलहरूका सबै ठूला नेताहरू अधिनायकवादी बने, निरंकुश राजाहरू बने। त्यसैले दलभित्र र सरकार लोकतान्त्रिक हुन सकेन। हैकमवाद बलियो हुदै गयो। जहॉ पनि सेटिंगमा नियुक्ति गरेर राज्य कब्जामा राखे, यसरी जनता झन झन् पीडित हुदै गएका हुन्। कानुनको राज छैन, मुद्दा त नेपालमा जसलाई पनि दर्जनौँ हाल्न सकिन्छ किनकि अधिकांश मुद्दालाई फैजदारी बनाईएको छ त्यसैले सरकारवादी हुने गरेका छन्। सरकारको ईच्छामा मुद्दा चल्ने चलाउने हुने भएपछि के हुन्छ? जो सरकारमा हुन्छ उसको मर्जी! जसलाई मन लाग्यो मुद्दा चलायो, जति दिन अनुसंधानका नाममा सरकारको ईच्छामा प्रहरीले हिरासत राख्न मन लाग्यो राख्यो। अदालतले पनि म्याद थपिरह्यो।
